उज्यालो नेपाल : समुदायको लगानीलाई सम्मान गर्ने कि बिर्सने?

उज्यालो नेपाल : समुदायको लगानीलाई सम्मान गर्ने कि बिर्सने?

नारायण ज्ञवाली, संरक्षक, सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल काठमाडाैं । सामुदायिकता, सहकार्यता, सहभागिता, समन्वयात्मकता र साझेदारी यी पाँच आधारलाई विकासको मूल दर्शन मान्ने हो भने नेपालको सामुदायिक विद्युतीकरण त्यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो। यो कुनै एउटा...
राज्यले सामुदायिक विद्युतीकरणप्रति अपनत्वबोध गर्नै पर्दछ : नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाैडेल

राज्यले सामुदायिक विद्युतीकरणप्रति अपनत्वबोध गर्नै पर्दछ : नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाैडेल

राज्यले सामुदायिक विद्युतीकरणप्रति अपनत्वबोध गर्नै पर्दछ : नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाैडेल काठमाडौँ । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्‌घ नेपालको अध्यक्षमा  गोविन्द पौडेल निर्वाचित भएका छन् । आइतबार र साेमबार (असोज ४ र ५ गते) काठमाडाैँमा भएकाे दुई...
गरिबी, जलवायु न्याय र मानव अधिकारः नेपालको सवाल

गरिबी, जलवायु न्याय र मानव अधिकारः नेपालको सवाल

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा चलिरहेको छ। विश्वका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरू विश्वका साझा समस्या, चुनौती र समाधानका विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। यतिबेला नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनबाट भोगिरहेको पीडा र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमलाई विश्व मञ्चमा उठाइरहेको छ।...
सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमः उज्यालो नेपालको सहयात्रा

सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमः उज्यालो नेपालको सहयात्रा

नेपाल विश्वमै जलविद्युत् सम्भावनामा सम्पन्न मुलुक हो भन्ने तथ्य सर्वविदित छ । करिब ८३,००० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता रहे पनि आजसम्म देशले त्यसको न्यून मात्र प्रयोग गर्न सकेको छ । भौगोलिक जटिलता, स्रोतसाधनको अभाव, दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा...
सामुदायिक विद्युतीकरणः योगदानको सम्मान र भविष्यको जिम्मेवारी

सामुदायिक विद्युतीकरणः योगदानको सम्मान र भविष्यको जिम्मेवारी

नेपालमा विद्युत् विकासको इतिहास केवल जलविद्युत आयोजना निर्माणको कथा मात्र होइन, यो पनि लाखौँ नागरिकको उज्यालोप्रतिको चाहना, समुदायको सहभागिता र राज्यसँगको सहकार्यको इतिहास हो । आज देशका अधिकांश घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुगेको छ । विद्युतको प्रयोग केवल बत्ती बाल्नमा...
उपभोक्तालाई कहिले हुन्छ राहत ?

उपभोक्तालाई कहिले हुन्छ राहत ?

राज्य सञ्चालन गर्न स्रोत चाहिन्छ। विकास निर्माण गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्न राजस्व संकलन अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले कर उठाउनु राज्यको अधिकार मात्र होइन, दायित्व पनि हो । तर कर संकलनको नाममा नागरिकमाथि...