राज्य सञ्चालन गर्न स्रोत चाहिन्छ। विकास निर्माण गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्न राजस्व संकलन अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले कर उठाउनु राज्यको अधिकार मात्र होइन, दायित्व पनि हो । तर कर संकलनको नाममा नागरिकमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ थप्ने, नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थासँग मेल नखाने कर नीति लागू गर्ने र त्यसको सम्पूर्ण भार अन्ततः उपभोक्तामाथि पार्ने प्रवृत्ति भने कुनै पनि दृष्टिले न्यायोचित हुन सक्दैन ।
राजस्व बढाउने नाममा नयाँ–नयाँ कर थप्नु मात्र राज्यको सफलता होइन । राज्यसँग खर्चलाई मितव्ययी बनाउने, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने, उत्पादन र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वदेशी उद्यमको संरक्षण गर्ने, चुहावट रोक्ने तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने जस्ता धेरै विकल्प पनि हुन्छन् । यदि यस्ता उपायहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने राज्यले स्रोत पनि बचाउन सक्छ र नागरिकमाथिको अतिरिक्त भार पनि कम गर्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्र आज पनि आयातमुखी छ ।
