हरेक वर्ष सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेट केवल आय–व्ययको विवरण मात्र होइन, राज्यको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको दस्तावेज पनि हो । बजेटले सरकारले कसबाट कति राजस्व उठाउने, कहाँ खर्च गर्ने र विकास तथा सामाजिक न्यायलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दछ । त्यसैले बजेटलाई राष्ट्रको आर्थिक नीति मात्र नभई सामाजिक र राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभिव्यक्तिका रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ ।
राज्यको आधारभूत दायित्व नागरिकबीचको असमानता कम गर्नु र सबैलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अवसर उपलब्ध गराउनु हो । यही कारणले राज्यको आर्थिक नीतिको मूल मर्म “हुनेबाट लिने र नहुनेलाई दिने” भन्ने सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ । यसको अर्थ सम्पन्न र उच्च आय भएका वर्गबाट कर तथा अन्य माध्यमद्वारा स्रोत संकलन गर्ने र त्यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार तथा रोजगारीका कार्यक्रममार्फत कमजोर तथा विपन्न वर्गको हितमा प्रयोग गर्ने हो ।
