गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ २२ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत्मा लगाउने भनिएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउन सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले माग गरेको छ ।
महासङ्घले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ५० युनिटभन्दा बढी हुने खपतमा पाँच प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयले विद्युत् खपत प्रवर्धनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भन्दै फिर्ता लिन माग गरिएको हो ।
महासङ्घका अध्यक्ष नारायण ज्ञवाली विद्युत्को डिमान्ड शुल्क र ऊर्जा शुल्क यथावत् राखी उपभोक्तामाथि थप पाँच प्रतिशत कर थप्ने निर्णय लाखौँ उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको बताउनुभयो ।
“स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग विस्तार गर्नुपर्ने समयमा यस्तो कर लगाउनु दूरदर्शी र ऊर्जा नीतिसँग मेल खाने विषय होइन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसले विद्युत् प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै स्वदेशी ऊर्जा खपत वृद्धि गर्ने राष्ट्रिय अभियानलाई कमजोर बनाउने जोखिम उत्पन्न गरेको छ ।”
महासङ्घले सो कर खारेज गरेर महसुलका विभिन्न तह पुनरवलोकन गरी दर समायोजन गरी उपभोक्तामैत्री विद्युत् महसुल नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
