हरेक वर्ष सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेट केवल आय–व्ययको विवरण मात्र होइन, राज्यको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको दस्तावेज पनि हो । बजेटले सरकारले कसबाट कति राजस्व उठाउने, कहाँ खर्च गर्ने र विकास तथा सामाजिक न्यायलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दछ । त्यसैले बजेटलाई राष्ट्रको आर्थिक नीति मात्र नभई सामाजिक र राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभिव्यक्तिका… Read more: बजेट : सामाजिक न्याय र आर्थिक सन्तुलनको आधार

गोरखापत्र समाचारदाता काठमाडौँ, जेठ २२ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत्मा लगाउने भनिएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउन सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले माग गरेको छ । महासङ्घले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ५० युनिटभन्दा बढी हुने खपतमा पाँच प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयले विद्युत् खपत प्रवर्धनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भन्दै फिर्ता लिन… Read more: विद्युतमा भ्याट नलगाउन माग